पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत अंडा परोसे जाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्कूलों के भोजन से अंडा हटाए जाने की चर्चाओं के बीच राज्य की राजनीति भी गर्मा गई है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने इस मुद्दे को बच्चों के पोषण से जोड़ते हुए कहा है कि राज्य में इस तरह का फैसला स्वीकार नहीं किया जाएगा।
टीएमसी नेताओं का कहना है कि अंडा बच्चों के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसे मिड-डे मील से हटाने का सीधा असर विद्यार्थियों के पोषण स्तर पर पड़ सकता है। पार्टी ने साफ किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
विवाद के बीच पश्चिम बंगाल का शिक्षा विभाग अब इस समस्या के समाधान के लिए ‘ओडिशा मॉडल’ पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत, यदि कोई स्कूल अपने स्तर पर मिड-डे मील में अंडा शामिल करना चाहता है, तो उसे अंडों की खरीद के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
यह विवाद उस फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें राज्य सरकार ने हाल ही में 1,800 से अधिक सरकारी स्कूलों में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने और वितरण की जिम्मेदारी इस्कॉन को सौंपने का निर्णय लिया था।
इसके बाद इस्कॉन ने स्पष्ट किया कि संस्था अपने धार्मिक और संगठनात्मक सिद्धांतों के अनुरूप भोजन में अंडा या किसी भी प्रकार के मांसाहारी पदार्थ को शामिल नहीं करेगी। इस बयान के बाद मिड-डे मील में अंडा जारी रहने को लेकर सवाल उठने लगे और राजनीतिक बहस तेज हो गई।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिन स्कूलों में विद्यार्थी और अभिभावक अंडे को भोजन का हिस्सा बनाए रखना चाहते हैं, वहां अलग से व्यवस्था की जा सके। इसी उद्देश्य से ओडिशा में अपनाए जा रहे मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मिड-डे मील योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और कुपोषण की समस्या को कम करना है। ऐसे में किसी भी नीति परिवर्तन के दौरान पोषण संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना जरूरी होगा।
फिलहाल राज्य सरकार की ओर से मिड-डे मील से अंडा पूरी तरह हटाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस को तेज कर दिया है।
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