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SIR में सुधार के बावजूद बिहार-बंगाल चुनाव की वैधता पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में INDI गठबंधन ने EC को घेरा

देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासी और कानूनी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया की वैधता को लेकर INDI गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग यानी Election Commission के खिलाफ अपना पक्ष रखा है।

गठबंधन की ओर से अदालत में दलील दी गई कि SIR की प्रक्रिया में कुछ सुधार कर देने भर से बिहार और पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों की वैधता से जुड़े सवाल खत्म नहीं हो जाते। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और उसके प्रभावों पर गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है।

INDI गठबंधन ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। विपक्ष की दलीलों का मुख्य आधार यह है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित न होना पड़े।

दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग की भूमिका और SIR की प्रक्रिया को लेकर उठाए गए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी बहस जारी है। इस मामले में अदालत का रुख और आने वाले निर्देश चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए अहम हो सकते हैं।

फिलहाल, इस पूरे विवाद के केंद्र में तीन बड़े सवाल हैं—क्या SIR की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही? क्या मतदाता सूची में हुए बदलावों का चुनावी प्रक्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा? और क्या प्रक्रिया में किए गए सुधार पहले से उठाई गई आपत्तियों का समाधान कर सकते हैं?

अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और निर्वाचन आयोग के पक्ष पर टिकी है।

मामले में एक अहम पहलू यह भी है कि विपक्ष ने सवाल उठाया है कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी शुरू होने के बाद ही कई सुधारात्मक कदम क्यों उठाए। गठबंधन की ओर से दाखिल जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

विपक्षी याचिकाकर्ताओं ने आयोग के उस दावे पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें SIR से जुड़े फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया गया। उनका कहना है कि आयोग के हलफनामे के साथ बैठकों के कार्यवृत्त यानी मिनट्स प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

वहीं, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों का मुद्दा भी विपक्ष ने उठाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इन अपीलों की संख्या 16.1 लाख बताई गई है।

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