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पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक की ताजमहल देखने की इच्छा, भारत ने बदला फैसला; निजामुद्दीन दरगाह पर रोक बरकरार

भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच एक बार फिर कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मसूद मलिक इन दिनों भारत दौरे पर हैं। वह शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के पहले सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। इसी बीच उनकी ताजमहल और हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की इच्छा को लेकर मामला चर्चा में आ गया है।

दरअसल, पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक ने अपने भारत दौरे के दौरान आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल और दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति मांगी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि उनका दौरा केवल SCO की बैठक में शामिल होने तक सीमित रहेगा। इसके अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हालांकि, बाद में सुरक्षा एजेंसियों की जांच और आकलन के बाद इस मामले में नया अपडेट सामने आया। पाकिस्तानी मंत्री को ताजमहल जाने की अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही दिल्ली के दिल्ली हाट, हुमायूं का मकबरा और किला राय पिथौरा जाने की भी मंजूरी मिल गई। लेकिन हजरत निजामुद्दीन दरगाह जाने की अनुमति सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई।

यानी अब मुसादिक मलिक आगरा के ताजमहल का दीदार कर सकेंगे, लेकिन उनकी निजामुद्दीन दरगाह जाने की इच्छा फिलहाल पूरी नहीं हो पाएगी।
गौरतलब है कि मुसादिक मलिक की यह यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी पाकिस्तानी संघीय मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। इससे पहले मई 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी SCO की बैठक में शामिल होने के लिए गोवा आए थे।

मुसादिक मलिक 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस मंच पर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि सभ्यताओं, संस्कृति और आपसी संवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

वहीं, पाकिस्तानी मंत्री के भारत दौरे को लेकर देश की राजनीति में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति सरकार की नीति और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को निमंत्रण दिए जाने पर सवाल उठाए हैं।

फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में भारत सरकार का सुरक्षा आकलन अहम रहा है। ताजमहल सहित कुछ ऐतिहासिक स्थलों पर जाने की अनुमति मिलना और निजामुद्दीन दरगाह की अनुमति नहीं मिलना इस दौरे का प्रमुख घटनाक्रम बन गया है।

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