बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। डोर नदी पर चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने से करीब 9 हजार एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। इससे हजारों किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, बिहार के कई इलाकों में खेती आज भी बारिश पर निर्भर है। मानसून के दौरान पर्याप्त बारिश नहीं होने पर किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं, बारिश के मौसम में नदियों का पानी बहकर आगे निकल जाता है, जिसका पूरा उपयोग खेती के लिए नहीं हो पाता। ऐसे में नदी पर चेक डैम का निर्माण पानी को रोकने और उसका बेहतर इस्तेमाल करने में मददगार साबित हो सकता है।
इस परियोजना से नालंदा जिले के नगरनौसा प्रखंड और हिलसा प्रखंड के किसानों को विशेष लाभ मिलने वाला है। डोर नदी पर प्रस्तावित चेक डैम का निर्माण कछियावां गांव स्थित चिरारी स्थान के पास कराया जाएगा। इससे दोनों प्रखंडों के कुल सात गांवों की लगभग 9 हजार एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
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इन गांवों में नगरनौसा प्रखंड के कछियावां महाल और दरियापुर शामिल हैं। वहीं, हिलसा प्रखंड के नदहा, नदवर, इंदौत, पोषणडा महाल और मोमिनपुर के किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा।
इस चेक डैम के निर्माण पर करीब 2 करोड़ 74 लाख 91 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। लघु सिंचाई विभाग की ओर से इसका प्राक्कलन तैयार कर टेंडर के लिए भेज दिया गया है।
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इस परियोजना से खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। खासकर धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। चेक डैम में पानी का संचय होने से भूजल स्तर को बेहतर बनाने में भी सहायता मिल सकती है।
गौरतलब है कि चेक डैम बारिश के पानी को रोककर उसका उपयोग बाद में सिंचाई के लिए करने में मदद करते हैं। बिहार सरकार भी जल संरक्षण और सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए चेक डैम निर्माण को महत्वपूर्ण मानती है।
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स्थानीय स्तर पर इस योजना की मांग पूर्व प्रखंड प्रमुख और दरियापुर निवासी राजेश लाल ने उठाई थी। उन्होंने लघु सिंचाई विभाग के अभियंता प्रमुख को पत्र लिखकर डोर नदी पर चेक डैम निर्माण की मांग की थी। इसके बाद विभाग ने योजना को आगे बढ़ाया।
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फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए एक अतिरिक्त जल स्रोत मिल सकेगा। इससे खेती की लागत कम करने, फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।
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