महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े शिवसेना विवाद में सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अहम सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सरकार के गठन को लेकर बड़ी दलील पेश की है। शिंदे गुट की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का उद्धव ठाकरे का फैसला शिवसेना की मूल विचारधारा और वैचारिक मार्ग से हटने जैसा था।
शिंदे गुट का तर्क है कि उद्धव ठाकरे ने जिस राजनीतिक गठबंधन के साथ सरकार बनाई, वह शिवसेना की पारंपरिक राजनीतिक विचारधारा से अलग था। इसी आधार पर शिंदे गुट ने तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रम और पार्टी के भीतर हुए बदलावों को लेकर अपना पक्ष रखा है।
दरअसल, महाराष्ट्र में जून 2022 में शिवसेना के भीतर बड़ा राजनीतिक विद्रोह हुआ था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। इसके बाद राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में आ गई और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद शिवसेना के दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम, चुनाव चिह्न और विधायकों की अयोग्यता को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम और तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका सहित कई संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।
अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। शिंदे गुट की दलीलों के बीच यह देखना अहम होगा कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से क्या जवाब पेश किया जाता है और अदालत इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाती है। इस मामले का फैसला महाराष्ट्र की राजनीति के साथ-साथ देश की संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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