साल 2004… लोकसभा चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA को सरकार बनाने का अवसर मिला। गठबंधन की जीत के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री पद की स्वाभाविक दावेदार मानी जा रही थीं। कांग्रेस के सांसदों से लेकर गठबंधन के सहयोगी दलों तक, कई नेता उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के समर्थन में थे। लेकिन घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद को लेकर उस समय देश में राजनीतिक बहस भी तेज थी। उनके विदेशी मूल का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा था। बीजेपी के कई नेताओं ने उनके प्रधानमंत्री बनने पर सवाल खड़े किए थे। दूसरी ओर, कांग्रेस के भीतर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ रही थी।
बताया जाता है कि प्रधानमंत्री पद को लेकर सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया शुरुआत में बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से इनकार किया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और सहयोगियों की ओर से उन्हें मनाने की कोशिशें हुईं। राजनीतिक घटनाक्रम में कभी सहमति के संकेत दिखाई दिए, तो कभी उनके फैसले को लेकर असमंजस बना रहा।
आखिरकार 18 मई 2004 को सोनिया गांधी ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करने का फैसला सार्वजनिक कर दिया। उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया। इसके बाद 22 मई 2004 को डॉ. मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
इस तरह 2004 में देश को एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जिसमें चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री पद की दावेदार मानी जा रही नेता ने खुद इस जिम्मेदारी से पीछे हटने का फैसला किया और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार बनी।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोनिया गांधी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या इसकी वजह विदेशी मूल को लेकर हो रहा राजनीतिक विरोध था, परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता थी या फिर उनकी अपनी राजनीतिक सोच? उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स में इन सभी पहलुओं का जिक्र किया गया था। हालांकि, अपने आधिकारिक संबोधन में सोनिया गांधी ने फैसले की वजह अपनी अंतरात्मा और सिद्धांतों को बताया था।
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