दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अब केंद्र सरकार का रुख सख्त होता दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की समस्या लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता बनी हुई है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट के बीच प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकारी स्तर पर कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
इसी बीच नेहा बोरा की ओर से प्रदूषण के मुद्दे पर लिखे गए पत्र के बाद पर्यावरण मंत्रालय का जवाब सामने आया है। इस जवाब को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या और उससे निपटने के लिए सरकार की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या केवल सर्दियों तक सीमित नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, औद्योगिक गतिविधियां, सड़क की धूल और पराली जलाने जैसी गतिविधियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं।
लेकिन इस बार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। 14 नवंबर को हुई इस बैठक में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
बैठक में भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनका समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपसी समन्वय के साथ काम करने और जमीनी स्तर पर सख्ती बरतने को कहा।
केंद्रीय मंत्री ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
वहीं, दूसरी ओर AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा ने भी प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से जवाब मांगा है। नेहा बोरा ने 12 नवंबर को भूपेंद्र यादव और पर्यावरण मंत्रालय को ईमेल भेजकर मुलाकात का समय मांगा था। उनका कहना था कि दिल्ली-NCR के नागरिक जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर क्यों हैं और सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है?
नेहा बोरा के मुताबिक, ईमेल भेजने के दो दिन बाद भी उन्हें मंत्री या उनके कार्यालय की ओर से जवाब नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की।
उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छ हवा में सांस लेना जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है और सरकार को इस दिशा में स्पष्ट तथा समयबद्ध कार्ययोजना पेश करनी चाहिए।
नेहा बोरा ने 15 नवंबर को एक और वीडियो जारी कर ऐलान किया कि वह 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय पहुंचेंगी। उन्होंने अन्य नागरिकों से भी इस मुहिम में शामिल होने की अपील की है।
हालांकि, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दिल्ली-NCR के प्रदूषण पर समीक्षा और कार्रवाई संबंधी निर्देश जरूर सामने आए हैं, लेकिन नेहा बोरा के 12 नवंबर वाले ईमेल का सीधा जवाब दिए जाने की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
अब सवाल यह है कि दिल्ली-NCR के करोड़ों लोगों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए सरकार की योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होंगी? क्या अधिकारियों की जवाबदेही तय होने से हालात में सुधार आएगा? और क्या पर्यावरण मंत्रालय नागरिकों की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर सीधा संवाद करेगा?
फिलहाल, दिल्ली-NCR में स्वच्छ हवा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और लोगों की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं।
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