देश में सड़क हादसों के बाद हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने की सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि हिट एंड रन मामलों के करीब 75 प्रतिशत पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। यानी सड़क हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायल पीड़ितों के लिए निर्धारित आर्थिक सहायता तक पहुंचना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।
हिट एंड रन वह मामला होता है, जिसमें किसी वाहन की टक्कर से व्यक्ति की मौत हो जाती है या वह घायल हो जाता है और वाहन चालक घटनास्थल से फरार हो जाता है। ऐसे मामलों में पीड़ितों की पहचान, वाहन और चालक का पता लगाने तथा मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने में कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की मुआवजा योजना के तहत हिट एंड रन में मौत होने पर परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये देने का प्रावधान है। यह व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम के तहत फरवरी 2022 में शुरू की गई थी।
लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हर साल औसतन करीब 70 हजार हिट एंड रन मामले सामने आते हैं। इनमें 30 हजार से अधिक लोगों की मौत होती है, जबकि करीब 16 हजार लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं।
Primus Partners की रिपोर्ट के अनुसार, इन मामलों में सालाना करीब 600 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जाना चाहिए, लेकिन योजना लागू होने के चार साल में 300 करोड़ रुपये से भी कम की राशि वितरित की गई है।
रिपोर्ट में मुआवजा नहीं मिलने के पीछे कई प्रमुख कारण बताए गए हैं। इनमें योजना के प्रति जागरूकता की कमी, जटिल आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की परेशानी और प्रशासनिक स्तर पर होने वाली देरी शामिल हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, सर्वे में शामिल 80 प्रतिशत से अधिक लोगों को इस योजना की जानकारी ही नहीं थी। वहीं, योजना के बारे में जानने वाले 84 प्रतिशत लोगों को यह पता नहीं था कि आवेदन फॉर्म और जरूरी दिशा-निर्देश कहां से प्राप्त किए जा सकते हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हर साल हजारों पीड़ितों के मामले सामने आने के बावजूद सालाना 10 हजार से कम आवेदन दर्ज हो रहे हैं और 8 हजार से भी कम लोगों को मुआवजा मिल पा रहा है।
इस समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जैसे ही पुलिस किसी सड़क हादसे को हिट एंड रन के रूप में दर्ज करे, वैसे ही मुआवजे की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जानी चाहिए। इसके लिए जिला पुलिस विभाग को जिम्मेदारी देने और डिजिटल प्लेटफॉर्म eDAR के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफारिश की गई है।
इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC को भी इस व्यवस्था से जोड़ने का सुझाव दिया गया है, ताकि पीड़ित परिवारों को आवेदन करने में मदद मिल सके।
अब सवाल यह है कि जब सरकार ने हिट एंड रन पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया है, तो आखिर बड़ी संख्या में पात्र लोग इस सहायता से वंचित क्यों हैं? क्या आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने और जागरूकता बढ़ाने से पीड़ित परिवारों को उनका अधिकार मिल पाएगा?
फिलहाल, यह रिपोर्ट सड़क सुरक्षा के साथ-साथ हादसों के पीड़ितों को न्याय और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।
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