छत्तीसगढ़ में ग्रामीण सड़कों के निर्माण से जुड़ी योजना में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम सड़क योजना के तहत हुए कार्यों में 19 करोड़ रुपये से अधिक की कथित गड़बड़ी उजागर होने के बाद अब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। वहीं, सरकारी खजाने को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदारों से राशि की वसूली भी की जाएगी।
इस मामले ने ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते सरकारी राशि के दुरुपयोग की स्थिति बनी।
जांच में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर करीब 218 किलोमीटर मिट्टी का काम पूरा दिखाया गया था, जबकि भौतिक सत्यापन में केवल 116 किलोमीटर में ही काम मिला। यानी रिकॉर्ड और वास्तविक निर्माण के बीच करीब 102 किलोमीटर का अंतर पाया गया।
इस मामले में सरकार ने 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें से पांच ठेकेदारों से करीब 5.50 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है। निर्धारित समय में जवाब नहीं देने या राशि जमा नहीं करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, मामले में तीन कार्यपालन अभियंता, छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंताओं समेत कुल 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है।
सरकार ने अधूरी सड़कों को पूरा कराने के लिए बीजापुर की 45 और सुकमा की 23 सड़कों के नए सिरे से टेंडर कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा बस्तर संभाग की 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकारी रिकॉर्ड में सड़कें पूरी दिखाकर भुगतान कराने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही किस तरह तय होती है और सरकारी खजाने को हुए नुकसान की कितनी भरपाई हो पाती है।
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