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निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट में नया मोड़, 11 जनवरी 2027 को होगी अगली सुनवाई

देशभर के निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज, फंडिंग और नियमन की जांच से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बेंच में बदलाव के बाद अब इस मामले की सुनवाई कर रही नई तीन सदस्यीय पीठ ने इसे 11 जनवरी 2027 के लिए सूचीबद्ध किया है। अदालत इस दिन तय करेगी कि निजी विश्वविद्यालयों की देशव्यापी जांच जारी रखी जाए या व्यापक जनहित याचिका की कार्यवाही को बंद कर दिया जाए।

दरअसल, यह मामला शुरुआत में एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा और एक छात्रा आयशा जैन के बीच विवाद से जुड़ा था। आयशा जैन ने आरोप लगाया था कि कानूनी रूप से अपना नाम खुशी जैन से बदलकर आयशा जैन करने के बाद विश्वविद्यालय ने अपने रिकॉर्ड में उनका नया नाम दर्ज नहीं किया। इसके चलते उन्हें कक्षाओं में शामिल होने और परीक्षा देने में परेशानी हुई तथा उनका एक शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हुआ।

नवंबर 2025 में तत्कालीन न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने इस व्यक्तिगत विवाद का दायरा बढ़ाते हुए देशभर के निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना, फंडिंग, कामकाज और नियमन की व्यापक जांच के निर्देश दिए थे।

इस प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC से निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज से संबंधित जानकारियां मांगी गई थीं। इसमें विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति, जमीन आवंटन, सरकारी सुविधाओं, खर्च और पिछले पांच वर्षों के ऑडिट रिकॉर्ड जैसे पहलू शामिल थे।

अब इस मामले को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की तीन सदस्यीय पीठ सुन रही है। 19 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि पहले आयशा जैन की मूल शिकायत और उन्हें मिलने वाली राहत पर विचार किया जाएगा। इसके बाद यह तय होगा कि व्यापक जनहित याचिका के तहत देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की जांच आगे जारी रखने की जरूरत है या नहीं।

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि विभिन्न राज्यों से इस मामले में बड़ी मात्रा में रिपोर्ट और दस्तावेज मिल रहे हैं। वहीं, अदालत ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अशोक प्रसाद को 31 दिसंबर तक अपनी जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

अब 11 जनवरी 2027 की सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि इस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला देशभर के निजी विश्वविद्यालयों की प्रस्तावित जांच की आगे की दिशा तय कर सकता है।

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