न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। अपने सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने के मामले में उन्होंने लोकसभा सचिवालय को लिखे पत्र में खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश पद से उनका इस्तीफा किसी भी आरोप को स्वीकार करना या गलती मान लेना नहीं है।
दरअसल, जस्टिस यशवंत वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को पत्र लिखा था। यह पत्र 19 नवंबर को सांसदों के बीच प्रसारित किया गया। अपने जवाब में उन्होंने कहा कि 9 अप्रैल को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की संवैधानिक कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
जस्टिस वर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 217(1)(a) और सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 1978 के एक संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश का इस्तीफा प्रभावी होने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति का इंतजार नहीं करता। उनके मुताबिक, इस्तीफा देने के साथ ही उनका न्यायाधीश पद से संबंध समाप्त हो गया था।
उन्होंने अपने पत्र में कहा कि वह अपने सरकारी आवास पर मिली नकदी के मालिक नहीं थे। न ही उन्हें उस नकदी की मौजूदगी की जानकारी थी और न ही उसे वहां रखने या हटाने में उनकी कोई भूमिका थी। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए खुद को निर्दोष बताया है।
गौरतलब है कि यह पूरा मामला मार्च 2025 का है। दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद स्टोर रूम से जले और अधजले 500 रुपये के नोटों की गड्डियां मिलने की बात सामने आई थी। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे।
मामले की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। समिति ने 12 अगस्त को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। रिपोर्ट में नकदी की मौजूदगी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने, महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में विफल रहने और जांच के दौरान दिए गए जवाबों को असंतोषजनक बताया गया था।
हालांकि, जस्टिस वर्मा ने जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर आगे कोई टिप्पणी करने या अतिरिक्त कार्यवाही में शामिल होने से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने दोनों सदनों के सांसदों के सामने अपना पत्र और उससे जुड़े दस्तावेज रखने तथा मामले की कार्यवाही बंद करने का अनुरोध किया है।
अब इस पूरे प्रकरण में एक तरफ जांच समिति की रिपोर्ट है, जिसमें तीनों आरोप सही पाए गए हैं, तो दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष है, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया है। ऐसे में इस्तीफे के बाद संसद की कार्यवाही जारी रखने के संवैधानिक अधिकार को लेकर भी बहस सामने आ गई है।
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