दिल्ली सरकार ने नई Delhi EV Policy के तहत राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। नई व्यवस्था के अनुसार, सभी अधिकृत EV डीलरशिप को अधिसूचना जारी होने के छह महीने के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अनिवार्य होगा। समयसीमा का पालन नहीं करने वाले डीलरों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई
परिवहन विभाग के अनुसार, जो डीलर निर्धारित समय के भीतर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं करेंगे, उन्हें विभाग के अधिकृत पोर्टल से डी-एक्टिवेट किया जा सकता है। इसका सीधा असर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और सरकारी सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा।
ऐसे डीलर तब तक सब्सिडी से संबंधित आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकेंगे, जब तक वे नई नीति के सभी प्रावधानों का पालन नहीं कर लेते।
‘रेंज एंग्जायटी’ कम करना सरकार का लक्ष्य
परिवहन विभाग का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की ‘रेंज एंग्जायटी’ यानी बैटरी खत्म होने की चिंता को कम करना है। सरकार चाहती है कि राजधानी में सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो, जिससे लोग अधिक संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से डीलरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
हर डीलरशिप पर आम लोगों के लिए होगी चार्जिंग सुविधा
नई नीति के तहत प्रत्येक अधिकृत EV शोरूम के परिसर या उसके बाहर सार्वजनिक उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन विकसित करना अनिवार्य होगा। इन स्टेशनों का उपयोग किसी भी कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन मालिक कर सकेंगे।
नीति के अनुसार—
- दोपहिया और तिपहिया वाहन डीलरशिप पर कम से कम 3 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने होंगे।
- चारपहिया वाहन डीलरशिप पर कम से कम 2 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट लगाना अनिवार्य होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये चार्जिंग स्टेशन किसी एक ब्रांड तक सीमित नहीं रहेंगे और सभी कंपनियों के EV उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगे।
दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड होगी नोडल एजेंसी
नई चार्जिंग व्यवस्था के विकास और संचालन के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को राज्य की नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। DTL बिजली वितरण कंपनियों के साथ समन्वय कर चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करेगी।
इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को भी बड़ी राहत
नई EV Policy में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को भी विशेष छूट दी गई है।
सरकार ने 3.5 टन से अधिक और 12 टन तक सकल भार वाले इलेक्ट्रिक N-2 श्रेणी के मालवाहक वाहनों को नो-एंट्री प्रतिबंधों से छूट देने का फैसला किया है।
शुरुआती चरण में ऐसे 1,000 इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को यह सुविधा मिलेगी। इन वाहनों की पहचान विशेष रजिस्ट्रेशन सीरीज के माध्यम से की जाएगी।
नई नीति का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करना और स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
